महाराष्ट्राच्या सर्व शाळांमध्ये आता पहिलीपासून प्रामुख्याने उत्तर भारतामध्ये बोलल्या जाणाऱ्या “हिंदी” या भाषेचा समावेश केला जाणार आहे. अर्थात महाराष्ट्रातील सर्व मुलांना आता हिंदी शिकणे सक्तीचे होणार आहे. याविषयी विविध स्तरातील लोकांकडून नकारात्मक आणि सकारात्मक प्रतिक्रियादेखील ऐकायला मिळाल्या. खरंतर या निर्णयामागची छुपी आणि खरीखुरी पार्श्वभूमी लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या ७८ वर्षांमध्ये ९०% पेक्षा अधिक पंतप्रधान हे उत्तर भारतीय राज्यांमधून आलेले आहेत. शिवाय लोकसंख्येचा आधार घेतला तर त्यांचीच भाषा बोलणारी जवळपास ४० टक्के लोकं भारतामध्ये आहेत. याच कारणास्तव त्यांच्या हिंदी भाषेला ‘राष्ट्रभाषा’ म्हणून सातत्याने प्रोत्साहन दिले गेले. घटनेमध्ये आपल्या देशाला कोणतीही राष्ट्रभाषा नाही. तरीदेखील संघराज्याची राजभाषा म्हणून इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषेला देखील स्वीकारले गेले. कालांतराने जवळपास प्रत्येक हिंदीधार्जिण्या सरकारांनी हिंदीला अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रभाषा म्हणून पुढे आणले. उत्तरेकडील राज्ये वगळता अन्य राज्यांमध्ये त्रिभाषासुत्रीचा अवलंब केला गेला. हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे म्हणून ती सर्वांनी स्वीकारायला हवी, तसेच सर्वांना बोलता देखील यायला हवी असा छुपा अजेंडा घेऊन राज्यकर्ते देशभर हिंदीचा प्रसार करत गेले. आजही महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकांमध्ये हाच गैरसमज आहे की, हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा आहे. मागील ७८ वर्षांचे हे फलित आहे, असेच म्हणावे लागेल. दक्षिणेकडच्या राज्यांनी विशेषतः तामिळनाडू आणि केरळ यांनी हिंदीला सरळ सरळ धुडकावून लावले. त्यांनी स्वतःची राज्यभाषा आणि इंग्रजी याच दोन भाषांना प्राधान्य दिले. हिंदी येत नसली तरी त्याचा काहीच परिणाम राज्यांच्या प्रगतीवर झाला नाही. याउलट आज उत्तर भारतातील राज्ये आणि दक्षिण भारतातील राज्ये यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर आपल्याला लक्षात येईल की, दक्षिण भारतीय राज्यांचा भारताच्या प्रगतीमध्ये सर्वाधिक वाटा आहे. ही राज्ये हिंदी बोलत नाहीत, याचा कदाचित मत्सर उत्तर भारतीय राज्यकर्त्यांमध्ये तयार झालेला असावा. महाराष्ट्राने मात्र अतिशय सहजपणे त्रिभाषासूत्रे अवलंबली. इथल्या लोकांना हिंदी शिकायला लावली. आजही बहुतांश मराठे याच गैरसमजात आहेत की हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. हा गैरसमज दूर करण्यासाठी अजूनही बरेच प्रयत्न करावे लागतील, असे दिसते.
मराठी लोकांना हिंदी बोलता आणि समजता येत असल्याने शिवाय प्रगतीच्या दृष्टीने भारतातील पहिले राज्य असल्याने बहुतांश उत्तर भारतीयांचा कामासाठी आणि शिक्षणासाठी प्राधान्यक्रम नेहमीच महाराष्ट्राला राहिलेला आहे. मराठी माणूस सहजपणे हिंदीत बोलतो. आपल्या भाषेला तो कधीच प्राथमिकता देत नाही. या अनुभवावरून हळूहळू उत्तर भारतीय लोक मराठ्यांना दुय्यम दर्जाचे वागवू लागले. आज त्यांची संख्या महाराष्ट्रात १० टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली आहे. महाराष्ट्रात मराठी महत्त्वाची नाही तर हिंदीच महत्वाची आहे असं हळूहळू उत्तर भारतीयांनी मराठी लोकांच्या मनात ठसवायला सुरुवात केली. परंतु सुदैवाने का होईना मराठी लोक शहाणे व्हायला लागलेले आहेत. मागच्या वर्षा दोन वर्षांमधील आपल्या शहरांमधील काही घटनांचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल की बहुतांश ठिकाणी बाहेरून विशेषत: उत्तर भारतातून आलेले उपरे लोक मराठी बोलायला सरळ नकार देत आहेत आणि इथल्या स्थानिकांवर हिंदी बोलण्यासाठी सक्ती करत आहेत. विशेष म्हणजे यावर महाराष्ट्रातील एखादा पक्ष वगळला तर कोणीही प्रतिक्रिया देत नाही. अर्थात यामागे सहजपणे वाकणारा मराठी माणूस आणि दहा टक्क्यांची बिगर मराठी मते आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. उत्तर भारतीयांच्या अरेरावीला मराठी माणूस देखील आता प्रतिकार करू लागलेला आहे. समाजमाध्यमांद्वारे अशा घटना वेगाने संपूर्ण मराठी प्रदेशात समजतात. यातून एक प्रकारची जनजागृती देखील होते. अर्थात याच कारणास्तव हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसल्याची दिसते. कदाचित यामुळेच गोबरपट्ट्यातील या भाषेचा जर थेट अभ्यासक्रमातच प्रवेश केला तर येणाऱ्या पिढीकडून होणारा विरोध मावळू शकेल, असे राज्यकर्त्यांना वाटत असावे. इंग्रजी माध्यमाच्या म्हणून नावारूपास आलेल्या आणि हिंदीतून शिकवणाऱ्या सीबीएसई शाळांमधील मराठीसक्ती डावलून आता मराठी शाळांमध्ये हिंदीसक्तीची प्रक्रिया का सुरू केलेली आहे? या प्रश्नाचे उत्तर सद्सद्विवेकबुद्धीने शोधणे महत्वाचे आहे.
मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रामध्ये कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे इंग्रजी माध्यमाच्या आणि विशेषतः सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा वाढलेल्या दिसतात. या सर्व शाळांमध्ये ‘राष्ट्रभाषा’ म्हणून हिंदीचा प्रचार आणि प्रसार केला जातो. इंग्रजीपेक्षा हिंदी बोलण्यामध्ये येथे शिकणारी मुले वाकबगार असतात. त्यांना मराठी भाषेचे विशेष काही वाटत नाही. एका अर्थाने आपल्या मायभाषेला ते दुय्यम दर्जा देतात. ९९ टक्के पेक्षा अधिक मुलांना मराठीपेक्षा हिंदी भाषाच जवळची वाटते. अर्थात यातून एक गोष्ट लक्षात येते की अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा असेल तर येणारी पिढी ती लवकर आत्मसात करते. स्थानिक भाषेला देखील दुय्यम दर्जा प्राप्त होतो. आणि आपली भाषा इतरांवर लादण्याचा मार्ग देखील मोकळा होतो. हाच मार्ग सध्या सरकारने अवलंबलेला दिसतो. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाचे नाव पुढे करून पहिलीपासून त्रिभाषासुत्री सुरू करण्याचे सांगितले गेले. याच नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्याची योजना होती परंतु याकडे सरळ सरळ दुर्लक्ष करण्यात आले. म्हणजेच आपल्या सोयीनुसार दुटप्पी भूमिका घेण्याचे धोरण राज्यकर्त्यांचे आहे, असेच दिसून येते .
महाराष्ट्रातील लोकांना हिंदी येवो अथवा ना येवो याने काहीही फरक पडत नाही. परंतु इंग्रजी मात्र महत्त्वाची आहे, यात दुमत नाही. तरीदेखील हिंदीची सक्ती का? हा महत्त्वाचा प्रश्न पडतो. उत्तर भारतातील ४०% लोकांना महाराष्ट्र व इतर दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये सहजपणे फिरता यावे, रोजगार उपलब्ध व्हावा अर्थात एक प्रकारे त्यांना लुबाडता यावे, म्हणून ही सक्ती केली जात नाही ना? हाही प्रश्न पडतो. हिंदी सारखा अनावश्यक विषय अभ्यासक्रमामध्ये घालून मुलांच्या मेंदूवरील ओझे वाढविण्यात काय अर्थ आहे? त्यापेक्षा आधुनिक काळात आवश्यक असलेले संगणक ज्ञान किंवा संगणकीय भाषा जर मुलांना शिकवली तर निदान त्याचा उपयोग ते आपल्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून करू शकतील. हिंदी शिकल्यानंतर कोणता मराठी मुलगा पटना, लखनौ, कानपुर, भोपाळ, रांची सारख्या “अतिप्रगत” शहरांमध्ये नोकरी शोधत वणवण फिरणार आहे?
ज्यांची पैदास जास्त त्यांची राष्ट्रभाषा, हे जर सूत्र वापरले तर कोंबडीला राष्ट्रीय पक्षी आणि कुत्र्याला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा लगेचच देऊन टाकायला हवा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हिंदीचा आणि हिंदुत्वाचा देखील काहीही संबंध नाही. भारत देशातील एकूण हिंदूंपैकी जवळपास ३० टक्के हिंदूंची मातृभाषा हिंदी आहे. अर्थात ७० टक्के लोक बिगरहिंदी भाषा बोलतात!
एकंदरीत स्वतःचा छुपा अजेंडा पसरवण्यासाठी दख्खन परिसरातील संस्कृती नष्ट करण्यासाठी उत्तरेतील राज्यकर्त्यांचा कुटील डाव सातत्याने मराठी माणसांवर टाकला जात आहे. तो मराठ्यांनी योग्य वेळी समजून घ्यायला हवा. अन्यथा आपली पुढची पिढी मराठी भाषा विसरून ‘हमरे को तुमरे को’ त्या भाषेमध्ये संवाद साधताना दिसेल, यात शंका नाही.
— तुषार भ. कुटे.
