योग्य निर्णय, पण अंमलबजावणी हवी.

ह्या बातमीवर क्लिक करून पाहा. काही दिवसांपूर्वी ती दैनिक सकाळच्या महाराष्ट्र आवृत्तीमध्ये प्रकाशित झाली होती. महापालिका कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. इमारतींचा दर्शनी भाग कायद्याने आकर्षक ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास सुजाण नागरिक त्याचे निश्चितच स्वागत करतील.
आपल्या देशातील शहरांत फिरताना एक गोष्ट मात्र जाणवते की, इमारतींच्या बाह्य आकर्षकतेबाबत तिचे मालक फारशे गंभीर दिसत नाहीत. इमारत बांधून झाली व तीच्या सदनिका विकल्या गेल्या वा भाड्याने दिल्या की आपले काम संपले असे त्यांचे सर्वसाधारण विचार असतात. तसेच अनेक घरमालकही घराच्या बाह्य आकर्षकतेबाबत उदासीन दिसतात. दिवसेंदिवस घरे व इमारती ह्या जुन्या होऊन त्यांचा रंगही उडून जातो तरी घरांतल्यांना चिंता नसते. महाराष्ट्रातल्या पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद सारख्या मोठ्या शहरात काही विशिष्ट ठिकाणी अशा इमारती व घरे मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. त्यामुळे एकंदरीत शहराच्याच सौंदर्यावर त्याचा प्रभाव पडतो. शहरांची आकर्षकता कमी होते. त्यांपेक्षा खेड्यांतील घरे तरी अनेकदा बरी वाटतात.
युरोपीय व अमेरिकन देशांमध्ये जितकी शहरे आकर्षक वाटतात तितकी भारतात वाटत नाहीत. तिथल्या लहानातल्या लहान शहरांतील घरेही बाहेरून सुंदर दिसतात. भारतीय ’सौंदर्य’ त्यापुढे खुजे वाटते. अर्थातच भारतीय शहरांची आकर्षकता टिकवण्यासाठी व वाढविण्यासाठी इमारतींचे सौंदर्य वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरीकाचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. याबाबतीत राज्य सरकार वा केंद्र सरकार जो कायदा करील त्याला नागरीकांचा पाठिंबा व सहकार्य असायला हवे. व कायदा झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी होणेही जरूरीचे आहे. अन्यथा अन्य कायद्यांप्रमाणे हा कायदाही केवळ नावालाच ’कायदा’ म्हणून राहील.