आता कमीत कमी आठवी पास...!

महत्वाच्या जागेवर मूर्ख माणसे बसविली तर काय परिणाम होतात, याचे मूर्तिमंत उदाहरण नुकतेच मी पाहिले. राज्य सरकारने सध्या आपल्या शिक्षणपद्धतीत ’अमुलाग्र’ बदल करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला. आपल्या शिक्षणाविषयी घेतलेला मी पाहिलेला आजवरचा सरकारचा हा सर्वात फालतू निर्णय होय. आता पहिली ते आठवीच्या शिक्षणात मुलांना नापासच करता येणार नाहीये. एका अर्थाने या काळातील परिक्षापद्धतीच रद्द करणारा हा सरकारचा निर्णय आहे.

सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केंद्र सरकारने लागू केला. तो एक ऐतिहासिक निर्णय ठरला होता. खरोखर अशा प्रकारच्या कायद्याची तरतूद पहिल्यापासूनच व्हायला हवी होती. पण, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता परिक्षापद्धती रद्द करण्याचा मूर्खपणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा मोठ्या प्रमाणात खालविण्याची चिन्हे दिसू लागणार आहेत. सरकारचा निर्णय जरी योग्य दृष्टिकोनातून घेतल्याचा वाटत असला, तरी त्यांनी त्याकरिता नाण्याची एकच छोटी बाजू तपासून पाहिली आहे. त्याचे खरे तोटे आमच्या मायबाप सरकारला कसे काय ध्यानात आले नाहीत? असा प्रश्न पडल्यानेच मी या ब्लॉगवरचे पहिले वाक्य लिहिले आहे.

मूल्यमापन पद्धतीच नसल्याने मुले खरोखर शिकतील का? हा मोठा प्रश्न आमच्या सारख्या सामान्य नागरिकांना पडतो. शिवाय आता प्राथमिक शिक्षकांची चंगळच होणार आहे. परिक्षाच नसल्याने मुलांना कसेही शिकविले, तरी त्यांना फार फरक पडणार नाही. तसेही अनेक शिक्षकांना विनावेतन किंवा तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करावी लागते. आपल्या निर्णयाने सरकारला शिक्षकांवर भलताच विश्वास असल्याचे दिसून येते. मुलांना पूर्णपणे झोकून देऊन शिकविणाऱ्या शिक्षकांची वाणवा आज जाणवते आहे. जुन्या काळातील शिक्षक आता राहिलेले नाहित. मूल्यमापन पद्धती नसल्याने ते आता फार ’डिव्होशन’ने काम करतील, याची आशाच शासनाने सोडून द्यायला हवी. आपली कधी परिक्षाच होणार नाहिये, ही खात्री असल्याने विद्यार्थी तरी कशाला अभ्यास करतील? मग, गणित व इंग्रजी सारख्या विषयांची तर पूरेवाटच लागणार आहे. अभ्यासाविषयी पालकांचा दृष्टिकोन असाच बदलू लागणार आहे. आपला मुलगा किमान आठवी तरी पास होईल, याची खात्री पालकांना असेल. पण, त्याला काही येत असेल का? याची खात्री मात्र ते देऊ शकणार नाहीत. अर्थात, कागदावरती आपली साक्षरता वाढेल, परंतू प्रत्यक्ष आठवी झालेल्या मुलाला आपले नाव तरी लिहिता येईल की नाही? या प्रश्नाचे ठोस उत्तर आपण देऊ शकणार नाही! सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहिले तर शाळा व शिक्षक या दोहोची जबाबदारी या निर्णयाने वाढीस लागली आहे. परंतू, ती पेलण्यास प्रत्येकजण किती काळजी घेतो, तेच आता पाहायचे.

मागील दोन वर्षात प्राथमिक शिक्षण पद्धतीवर आधारित अगदी योग्य भाष्य करणारे ’मास्तर एके मास्तर’ व ’निशाणी डावा अंगठा’ असे दोन मराठी चित्रपट पडद्यावर आले होते. आपली शिक्षण पद्धती कशी कार्य करते, हे या चित्रपटांतून दिसून आले. अशीच गत आता सर्व शाळांची होण्याची शक्यता आहे. परिक्षेतून मिळणारा आत्मविश्वास विद्यार्थी कसा कमावतो, हे पाहणे या नव्या निर्णयातून औत्सुक्याचे ठरेल. पण, त्याकरिता पहिली बॅच बाहेर पडण्याची अर्थात आठ वर्षे वाट पाहावी लागेल.