शिकाऊ अनुज्ञप्ती पुराण

जवळपास दोन वर्षांपासून नियमितपणे फेरफटका मारण्याची आमचे सरकारी कार्यालय म्हणजे एमएच १४ चे परिवहन कार्यालय. त्यावेळी नुकतीच पिंपरीहुन मोशीच्या नव्या इमारतीत स्थलांतरित झाले होते. तेव्हापासून आम्ही त्याची 'प्रगती' अनुभवत आहोत! जवळपास सर्वच सरकारी कार्यालयांची प्रगती ही समान संथगतीने होत असते. त्यात हेही सुटलेले नाही!
मागच्या काही महिन्यांपासून चारचाकीची शिकाऊ अनुज्ञप्ती अर्थात लर्निंग लायसन्स काढण्यासाठी आम्ही सदर कार्यालयात अनेक फेऱ्या मारल्या. गेल्या काही वर्षांपासून परिवहन कार्यालयाने सदर पद्धती ऑनलाईन केल्याने आपले कार्य सुलभ होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु नागरिकांना त्रास देण्यासाठी व पैसे लाटण्यासाठी ही सोय होती, हे आमच्यासारख्या पामरास खूप उशिरा समजले. आम्ही स्वतः संगणक अभियंता असल्याने आमची दृष्टी वेगळी आणि पैसे लाटणाऱ्याची दृष्टी वेगळी पडते, हे आमच्या फारच उशिरा ध्यानात आले. आमचे आधीचे लायसन्स हे एमएच १५ द्वारा वितरित करण्यात आले होते. त्यामुळे नवे लायसन्स एमएच १४ कडून मिळण्यात इतक्या अडचणी येतील, याची जराही कल्पना आमच्या मनात नव्हती. परंतु त्यामुळे ही सर्व कार्यालये एकाच भारतीय संघराज्यात किंवा भारताच्या एकाच राज्यात येतात का? हाही प्रश्न आमच्या मनात घर करून राहिला होता. त्याला आता दोन वर्षे उलटली आहेत. नव्या कार्यालयातले साहेबही बदलले आहेत. त्यामुळे आम्ही आता ताज्या दमाने नवा अर्ज करण्यासाठी सज्ज झालो होतो.

 

पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने जी ई-पद्धतीची अर्ज प्रक्रिया चालू केली आहे, तिचा आम्ही पुरेपूर वापर केला. ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाच्या, त्याच्या पावतीच्या, आमच्या ओळखपत्राच्या, जन्म पुराव्याच्या आम्ही "प्रिंट्स" काढल्या व पुनश्च त्या स्कॅन करून अपलोड करण्याच्या कामाला लागलो. कुठूनतरी ढापलेल्या वेब टेम्प्लेट वर बनवलेले संकेतस्थळ आम्ही शोधले! त्यावर अजूनही "साईट टायटल हियर" असं लिहिलेलं आहे! हे विशेष! अशा नावीन्यपूर्ण संकेतस्थळावर आपले सर्व दस्तावेज अपलोड करताना आमची ऑनलाइन दमछाक झाली. चार एमबीची फाईल 200 केबीमध्ये बसवताना ऑनलाईन दमछाक होते, हे लक्षात असू द्यात! त्यानंतरचा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हा तब्बल तीन वेळा कोसळला! तोही ऑनलाईनच! सुमारे एक-दीड तासानंतर आमचेही ऑनलाइन पुराण समाप्त झाले. आता लवकरच आपल्या लायसन्स (ऑनलाईन!) मिळणार याची स्वप्ने पडायला लागली.
शहरात सगळ्यात जास्त बेशिस्त पार्किंग कुठे होत असेल तर, ती आरटीओ कार्यालयाच्या बाहेर! 'दिव्याखाली अंधार' ही उक्ती सार्थ ठरवणारी ही खरीखुरी जागा होय. अशा विविध सरकारी कार्यालयाची पायरी चढायची म्हणजे मोठा आत्मविश्वास व धैर्य लागते. खासकरून तेव्हा.. जेव्हा तुम्ही कोणत्याही अधिकाऱ्याचा खिसा गरम करणार नसाल! कार्यालयात प्रवेश करताच एंडोर्समेंट लायसन्स अर्थात लायसन्स वर लायसन्स काढण्यासाठी भली मोठी रांग लागलेली दिसली. अर्थात ती नव्याने लायसन्स काढणाऱ्या व्यक्तींना पेक्षा निश्चितच छोटी होती. समोर एका खुर्चीवर एक अधिकारी महिला अर्जांची छाननी करत होत्या. रांग पुढे सरकू लागली. वेग तसा चांगला होता. आजूबाजूला उभे असणाऱ्या अनेकांच्या हातातील त्यांचे अर्ज मी पाहिले. प्रत्येकाच्या अर्जावर कोणत्या ना कोणत्यातरी मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचा शिक्का होता. मीच आपुला उघडा बोडका अर्ज घेऊन त्या रांगेत उभा होतो, याची जाणीव झाली. चौकशी नंतर समजले की मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलकडून दोनशे रुपये तपासणी करणार्‍या अधिकार्‍यांना दिले जातात. मी मात्र त्यात नव्हतो, याची खंत की लाज वाटली हे मला समजले नाही. त्या दोनशे रुपयांना कदाचित ते मानधन म्हणत असावेत. त्याला लाच म्हणणे म्हणजे अधिकाऱ्याचा व पैशाचाही अपमानच होय. खरं तर एखादा सरकारी अधिकारी व कर्मचारी पाहिला की, तो आपल्याकडे 'बकरा' या नजरेने पहात असावा असं आम्हाला बऱ्याचदा जाणवतं. आपल्याकडे पाहताना त्याच्या तोंडातून लाळ गळत आहे व प्रत्येक थेंबाची किंमत सुमारे पाचशे रुपये असावी, असेही आम्हाला सतत जाणवत राहतं. प्रामाणिक अधिकारी ही आमच्या दृष्टीने अंधश्रद्धा आहे. तिचं श्रद्धेत रुपांतर करण्याची हिम्मत आजवर एकाही सरकारी अधिकाऱ्याने केलेली नाही. या वेळीही काही वेगळी परिस्थिती नव्हती. कार्यालयातील ती रांग सरकत सरकत पुढे आली. आमचा नंबर आला. मॅडमने प्रथम पाहिलं, अर्जावर कोणत्याही मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचा शिक्का नव्हता. "च्यायला दोनशे रुपये गेले!", असे भाव मॅडमच्या मनात उमटले असावेत व त्यांनी तात्काळ प्रतिसाद दिला,
"अर्ज नीट अपलोड केला नाहीये परत अपलोड करा!", असे म्हणत आमचे कागद आमच्या अंगावर फेकले व संगणकात उघडला गेलेले अर्ज तात्काळ डिलीट करून टाकला. पुढचा क्रमांक घ्यायला मग त्या सज्ज झाल्या. ऑनलाइन अर्ज डीलीट केल्याने आमच्याकडे कोणताच पुरावा राहिला नव्हता. मग आम्ही निमूटपणे मागे हटलो व खुर्चीत जाऊन बसलो. आमचा मांडी-संगणक अर्थात लॅपटॉप आमचा सोबती म्हणून सतत बरोबर असतो. आम्ही तो बाहेर काढला व पुन्हा अर्ज अपलोड करायच्या मागे लागलो. मॅडमच्या नजरेतून ही गोष्ट सुटली नाही. 'मला खुन्नस देतोस काय?', ही भावना त्यांच्या मनात तयार झाली असावी. आमचा अर्ज पुन्हा अपलोड होईस्तोवर रांग संपून गेली होती. मग अर्ज घेऊन आम्ही पुन्हा मॅडमच्या समोर दाखल झालो. त्यांनी पुन्हा दहा मिनिटे काहीतरी काम केल्याची नाटकं केली आणि परत आमचा फॉर्म घेतला. त्यांच्यासमोरच संपूर्ण फॉर्म अपलोड झाल्याने कदाचित त्या मनातल्या मनात नवं कारण शोधत असाव्यात. तसेच त्या दोनशे रुपयांच्या नुकसानीची खंत त्यांना सतावत असावी. यावेळेस त्यांनी फॉर्म व्यवस्थित तपासून पाहिला आणि विचारलं, "जन्मतारखेचा प्रूफ कुठे आहे?" यावर मी त्यांना तात्काळ माझं अजून दुचाकीचं लायसन्स दाखवलं व लगेच उत्तर मिळालं,
"हे नाही चालत ओ!"
ज्या आरटीओ कार्यालयाने स्वतःला दुचाकीचं लायसन्स दिलं आहे, ते तिथे खोटं ठरवण्यात आलं! ही बाई स्वतःच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या ओळखपत्र नामंजूर करत होती! एका २०० रुपयांसाठी हे लोक काय काय करू शकतात, याचा नमुना त्यादिवशी आमच्या समोर दिसत होता. तेव्हा मनाची खात्री पटली की, काहीही झाले तरीही बाई आज आपल्याला लायसन्स मिळवून देणार नाहीये. त्यामुळे तेथून काढता पाय घेणं योग्य होतं. जाताजाता कार्यालयात शोभेसाठी लावलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेच्या फलकही आम्हाला नजरेस पडला. त्याला मनातल्या मनात आम्ही सलाम ठोकला!
जवळपास दहा दिवसांनी एक सुट्टीचा दिवस मिळाला. मग काय... पुनश्च आम्ही सरकारी लोकांची तोंडं बघायला याच कार्यालयात डेरेदाखल झालो! पुन्हा तीच मोठी रंग. आणि याही वेळी तेच आम्ही एकुलते एक यांच्या अर्जावर कोणताही स्टॅम्प नव्हता! यावेळी महिला अधिकार्‍याची जागा एका पुरुष अधिकाऱ्याने घेतली होती. सर्वांनाच प्रतिव्यक्ती दोनशे रुपये मिळायला हवेत, असा समानतेचा कायदा असल्याने कदाचित या खुर्चीवर रोज नवनवे अधिकारी बसत असावेत. यावेळी मात्र आमचा क्रमांक येईपर्यंत कामकाज संपायची वेळ झाली होती. अखेरीस जवळपास एकच्या सुमारास आमच्या क्रमांक आला. साहेबांनी आपल्या संगणकाचा पडदा कोणालाही दिसू नये म्हणून पूर्ण तिरका करुन ठेवलेला होता. त्यांनी आमचा अर्ज क्रमांक टाकला आणि ओरडले,
"डॉक्युमेंट नीट अपलोड केलेले नाहीयेत... हे बघा!"
असं सांगत त्यांनी संगणकाची स्क्रीन आमच्याकडे वळवली व त्यावरील "पेज नॉट फाऊंड" हा मेसेज दाखवला. यावर आम्ही उत्तरलो,
"पण बाकीच्यांचे कसे काय दिसत आहेत?"
"तुम्ही नीट अपलोड नाही केलीत."
"अहो पण दहा दिवसांपूर्वी तर दिसत होती."
"दहा दिवस ती डॉक्युमेंट राहणार आहेत का तिथं?"
साहेबांचा हा प्रतिप्रश्न ऐकून आम्हाला संगणक अभियंता असण्याची लाज वाटली! त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कदाचित ती कोणीतरी चोरून नेली असावित वा पावसाच्या पाण्याने भिजली असावीत. मग काय, त्यांनी आमच्या अंगावर फेकलेली कागदपत्रे पुनश्च गोळा करून आम्ही तिथून चालते पडलो. या भाऊने दोनशे रुपयांसाठी "पेज नॉट फाउंड"ची युक्ती केली होती. ती काय असावी? हा प्रश्न मात्र आमच्या मनात पडूनच राहिला.
तिसऱ्या खेपेला मात्र गयावया करून आम्ही आमचा अर्ज ऑनलाइन मंजूर करून घेतला व लर्निंग लायसन्स आमच्या हाती पडले!
सरकारी कार्यालयांकडे पाहिलं तर खऱ्या अर्थाने समजतं की, तंत्रज्ञानाच्या फायद्यापेक्षा तोटेच जास्त आहेत! तुम्ही कितीही ठरवले तरी सरकारी कर्मचारी तुम्हाला त्रास देणारच आहेत. शेवटी पैसा कोणी सोडतं का? पण त्यात ही पेक्षा खरे आहेत की, फुकटचा पैसा कधी पचतो का? या प्रश्नाचे उत्तर सर्वांनाच ठाऊक आहे.
शिधापत्रिकेच्या शेवटी लिहिलेलं कविवर्य कुसुमाग्रजांच्या ओळी अशा प्रसंगी मला नेहमी आठवतात. #टारगेट #१००कोटी

गोरगरिबा छळू नका । पिंड फुकाचे गिळू नका।
गुणीजनांवर जळू नका।

© तुषार कुटे